by हाल ही में सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर “प्रधानमंत्री फ्री रिचार्ज योजना (PM Free Recharge Yojana)” के नाम से एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है। इस संदेश में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर मोबाइल यूजर को ₹500 का फ्री रिचार्ज प्रदान कर रही है। इस तरह की खबरें तुरंत लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं और बड़ी संख्या में शेयर की जाती हैं।
डिजिटल युग में, जहां सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, फर्जी खबरें और धोखाधड़ी योजनाएं भी उतनी ही तेजी से लोगों को भ्रमित कर सकती हैं। इसलिए, ऐसे संदेशों की सच्चाई जानने और फेक न्यूज को रोकने के लिए तथ्य-जांच (Fact-checking) का महत्व बढ़ जाता है। यह लेख आपको इस वायरल संदेश की सच्चाई बताने और इसके पीछे छिपे खतरे को उजागर करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
वायरल मैसेज का विवरण
“PM Free Recharge Yojana” के नाम पर सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है। इस संदेश में दावा किया गया है कि सरकार प्रत्येक मोबाइल यूजर को ₹500 का मुफ्त रिचार्ज दे रही है। इस संदेश के साथ एक लिंक भी साझा किया जा रहा है, जो “balance.modi-gov.in” नामक वेबसाइट पर ले जाता है। लिंक पर जाने के बाद, उपयोगकर्ताओं को विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के लोगो और ₹500 का रिचार्ज ऑफर दिखाया जाता है। इसके साथ “देश बदल रहा है” जैसे स्लोगन का उपयोग किया गया है ताकि इसे और विश्वसनीय बनाया जा सके।
इस संदेश को पढ़कर कई लोग इसे सच मानते हुए लिंक पर क्लिक कर रहे हैं। कुछ उपयोगकर्ताओं ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया, जिससे यह मैसेज तेजी से वायरल हो गया। WhatsApp ग्रुप्स और Facebook पर इसे व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री फ्री रिचार्ज योजना के तहत भारत के सभी यूजर्स को 3 महीने का फ्री मोबाइल रिचार्ज मिलना शुरू हो गया है मैंने भी इससे अपना 84 दिन का फ़्री Recharge किया है, आप भी अभी नीचे दी गयी लिंक पर क्लिक करके 84 दिन का Free Recharge प्राप्त करें (30 November 2024 से पहले)
https:/ pic.twitter.com/sp1O7HVXk2— sangam سنگم (@sangam19911432) November 15, 2024
हालांकि, संदेश में उपयोग किए गए डिजाइन और भाषा को ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि इसे विशेष रूप से धोखाधड़ी के लिए तैयार किया गया है। सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर कई उपयोगकर्ताओं ने प्रतिक्रिया दी है। कई लोग इसे सच मानते हुए अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कर रहे हैं, जबकि कुछ ने इसे फर्जी बताते हुए चेतावनी दी है।
PM Free Recharge Yojana की सच्चाई: तथ्य जाँच
इस वायरल संदेश की सच्चाई की जांच करने पर यह स्पष्ट हुआ कि “PM Free Recharge Yojana” एक फर्जी दावा है। PIB Fact Check ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस योजना को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है और यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है। PIB Fact Check का ट्वीट देखें।
⚠️कहीं आप भी भारत सरकार के नाम पर किए जा रहे ‘प्रधानमंत्री फ्री रिचार्ज योजना’ जैसी धोखाधड़ी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं❓#PIBFactCheck
✅अफवाहों से सतर्क रहे,भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है
✅केन्द्र सरकार से सम्बंधित संदिग्ध जानकारी📲+918799711259 पर व्हाट्सऐप करें pic.twitter.com/7Y8qmISZ9p
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 10, 2025
इसके अलावा, राजसमंद पुलिस ने भी PM Free Recharge Yojana के खिलाफ चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के लिंक का उपयोग करके साइबर अपराधी व्यक्तिगत जानकारी चोरी कर सकते हैं। राजसमंद पुलिस का ट्वीट देखें।
क्या आपको #WhatsApp पर ऐसा कोई मैसेज मिला है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री फ्री रिचार्ज योजना’ के तहत भारतीय उपयोगकर्ताओं को 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज दे रही है ?
❌सावधान रहें! यह दावा झूठा है
✔️ भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है#RajsamandPolice pic.twitter.com/Onq2U8Lqso
— Rajsamand Police (@RajsamandPolice) January 1, 2025
कैसे हुआ इस संदेश का सत्यापन?
जांच के दौरान यह पाया गया कि लिंक “balance.modi-gov.in” पर जाने वाले उपयोगकर्ताओं को अपना मोबाइल नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद, इस डेटा को धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है।
तकनीकी जांच में पता चला कि:
- इस लिंक में सरकारी वेबसाइट जैसा नाम है, लेकिन यह नकली है।
- लिंक पर क्लिक करते ही उपयोगकर्ताओं के फोन से डेटा चोरी हो सकता है।
- फर्जी ऑफर दिखाने के लिए बैनर और एनिमेटेड डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है।
ऐसे फर्जी लिंक उपयोगकर्ताओं को भरोसा दिलाने के लिए सरकारी शब्दों और स्लोगन का उपयोग करते हैं। जब कोई उपयोगकर्ता लालच में आकर अपनी जानकारी साझा करता है, तो हैकर्स उस डेटा का गलत उपयोग कर सकते हैं।₹5000 नोट के जारी होने की खबरें भी हाल ही में वायरल हुई थीं। जानें इसके पीछे की सच्चाई हमारे इस लेख में: ‘Facts check: क्या सच में आएगा 5000 note’।
साइबर धोखाधड़ी का खतरा
फर्जी योजनाएं, जैसे “PM Free Recharge Yojana” उपयोगकर्ताओं को लालच देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। ये योजनाएं विशेष रूप से डिज़ाइन की जाती हैं ताकि वे असली प्रतीत हों और लोग आसानी से धोखा खा जाएं।
कैसे होती है धोखाधड़ी?
इस प्रकार की योजनाओं में एक नकली लिंक साझा किया जाता है, जो किसी सरकारी योजना या ऑफर का दिखावा करता है। उपयोगकर्ताओं से उनके मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, या अन्य व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है। जैसे ही उपयोगकर्ता यह जानकारी दर्ज करते हैं, यह सीधा साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाती है।
व्यक्तिगत जानकारी साझा करने का जोखिम
- डेटा चोरी: आपकी दी गई जानकारी का उपयोग फर्जी ट्रांजेक्शन या पहचान चोरी के लिए किया जा सकता है।
- फिशिंग हमले: आपका डेटा स्पैम ईमेल और मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- मालवेयर डाउनलोड: लिंक पर क्लिक करने से आपके डिवाइस में वायरस या मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है।
पिछले उदाहरण
- केवाईसी अपडेट घोटाले: उपयोगकर्ताओं को फर्जी मैसेज भेजकर उनकी बैंकिंग जानकारी चुराई गई।
- फ्री रिवार्ड प्वाइंट्स घोटाले: नकली ऑफर्स देकर उपयोगकर्ताओं को अपनी कार्ड डिटेल्स साझा करने के लिए मजबूर किया गया।
- फर्जी सरकारी योजनाएं: प्रधानमंत्री आवास योजना और जन धन खातों पर आधारित फर्जी स्कीम्स से हजारों लोग ठगे गए।
विशेषज्ञों की राय और सलाह
फर्जी संदेशों का खतरा
साइबर विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे फर्जी संदेश उपयोगकर्ताओं की अनजानी लालच और भरोसे का फायदा उठाते हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि “लोगों को ऐसे संदेशों को देखकर सचेत रहना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सच्चाई जांचें।”
कैसे बचें साइबर धोखाधड़ी से?
- सोशल मीडिया पर सतर्क रहें: किसी भी ऑफर या योजना के लिंक को सत्यापित किए बिना क्लिक न करें।
- सत्यापन करें: किसी भी सरकारी योजना के बारे में जानकारी संबंधित सरकारी वेबसाइट से प्राप्त करें।
- फिशिंग ईमेल और मैसेज पहचानें: संदिग्ध भाषा, स्पेलिंग की गलतियां, और संदेहास्पद लिंक पर ध्यान दें।
- सुरक्षा टूल्स का उपयोग करें: अपने डिवाइस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें।
सकारात्मक कदम उठाएं
- संदिग्ध संदेश मिलने पर तुरंत PIB Fact Check जैसे प्लेटफार्म का उपयोग करें।
- अपने दोस्तों और परिवार को फर्जी संदेशों के खतरों से अवगत कराएं।
- यदि किसी लिंक पर गलती से क्लिक कर लिया है, तो तुरंत अपना पासवर्ड बदलें और संबंधित प्लेटफार्म पर रिपोर्ट करें।
सरकार और एजेंसियों की कार्रवाई
फर्जी खबरों और योजनाओं को रोकने के लिए सरकार और साइबर सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। PIB Fact Check जैसे प्लेटफार्म नियमित रूप से ऐसे फर्जी संदेशों का पर्दाफाश करते हैं और जनता को सही जानकारी देते हैं।
साइबर सुरक्षा एजेंसियों की पहल
- साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल (1930 और cybercrime.gov.in) पर ऐसी धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने का प्रावधान है।
- जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें बताया जाता है कि कैसे फर्जी लिंक और संदेशों से बचा जाए।
कानूनी कार्रवाई
सरकार और पुलिस विभाग ऐसे मामलों में अपराधियों को पकड़ने और सजा दिलाने के लिए आईटी एक्ट के तहत सख्त कदम उठाते हैं।
निष्कर्ष
“PM Free Recharge Yojana” पूरी तरह से फर्जी है और इसे साइबर अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी के लिए बनाया गया है। PIB Fact Check और पुलिस की जांच में यह साबित हुआ कि यह योजना असत्य है और इसका उद्देश्य लोगों की व्यक्तिगत जानकारी चोरी करना है।
ऐसे फर्जी संदेशों से बचने के लिए सतर्क रहना और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच करना आवश्यक है। सरकार और एजेंसियां इस तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। हमेशा तथ्य-जांच करें और दूसरों को भी सतर्क करें।
