EPS-95 Pension में बदलाव! EPFO का नया प्लान और पेंशनर्स को कितना मिलेगा फायदा?

भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation – EPFO) और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employees’ Pension Scheme – EPS-95) उन लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं। यह योजना संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को उनके सेवा-काल के दौरान एक निश्चित पेंशन फंड में योगदान करने की सुविधा देती है, जिससे वे रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर मासिक पेंशन प्राप्त कर सकें।

हालांकि, वर्तमान में EPS-95 पेंशन के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि बहुत कम है, जिससे पेंशनर्स को जीवन-यापन में कठिनाई होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार 2025 में कई बदलावों पर विचार कर रही है, जिससे पेंशनर्स को राहत मिल सके।

मुख्य बदलाव जो चर्चा में हैं:

• न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर ₹7,500 करने की माँग
• पेंशन की अधिकतम सीमा ₹10,050 तक बढ़ाने का प्रस्ताव
• वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने की योजना
• मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ देने की सिफारिश

सरकार और पेंशनर्स संगठनों के बीच इस विषय पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने EPS-95 पेंशनर्स को उनकी माँगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है । इस लेख में हम इन सभी पहलुओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और यह समझेंगे कि ये बदलाव आम पेंशनर्स के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं।

EPS-95 पेंशन योजना का संक्षिप्त परिचय

EPS-95 (Employees’ Pension Scheme 1995) एक ऐसी योजना है जिसे सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए शुरू किया था जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता रखते हैं। यह योजना EPFO के तहत आती है और इसका संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

EPS-95 योजना के प्रमुख बिंदु:

EPS-95 पेंशन की गणना कैसे होती है?

EPS-95 योजना में पेंशन की गणना निम्नलिखित फ़ॉर्मूले के आधार पर की जाती है:

{पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × सेवा अवधि) ÷ 70}

उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन ₹21,000 और सेवा अवधि 35 वर्ष है, तो उनकी अनुमानित मासिक पेंशन होगी:

(21,000 × 35) ÷ 70 = ₹10,050

वर्तमान में, अधिकतम पेंशन सीमा ₹7,500 प्रति माह है, लेकिन इसे ₹10,050 तक बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

EPS-95 पेंशन योजना के प्रकार:

1. सामान्य पेंशन – 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मिलने वाली नियमित पेंशन।
2. अकाल पेंशन (Reduced Pension) – यदि कर्मचारी 50 वर्ष की आयु से पहले पेंशन लेना चाहता है तो उसे 4% प्रति वर्ष की कटौती झेलनी पड़ती है।
3. विकलांगता पेंशन – यदि कोई कर्मचारी कार्यकाल के दौरान विकलांग हो जाता है, तो उसे पेंशन दी जाती है।
4. विधवा / विधुर पेंशन – सदस्य की मृत्यु होने पर जीवनसाथी को पेंशन प्रदान की जाती है।
5. बाल पेंशन – यदि पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक पेंशन दी जाती है।
6. अनाथ पेंशन – माता-पिता दोनों की मृत्यु होने पर बच्चों को अनाथ पेंशन मिलती है।

EPS-95 पेंशनर्स की प्रमुख समस्या यह है कि वर्तमान में उन्हें मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि ₹1,000 है, जो महंगाई और जीवन-यापन की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम है। इसीलिए, सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 तक बढ़ाया जाए और अतिरिक्त लाभ दिए जाएँ ।

EPS-95 पेंशन वृद्धि की माँग और सरकार का रुख

भारत में EPS-95 पेंशनर्स लंबे समय से अपनी पेंशन में वृद्धि की माँग कर रहे हैं। वर्तमान में EPS-95 पेंशनर्स को न्यूनतम ₹1,000 मासिक पेंशन दी जाती है, जो बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम है। इसी कारण से EPS-95 National Agitation Committee (NAC) और अन्य पेंशनर्स संघों ने न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 करने और महंगाई भत्ता (DA) जोड़ने की माँग उठाई है ।

EPS-95 पेंशनर्स की प्रमुख माँगें

• न्यूनतम पेंशन ₹7,500 की जाए।
• पेंशनर्स और उनके जीवनसाथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ दी जाएं।
• EPS-95 पेंशन में महंगाई भत्ता (DA) जोड़ा जाए।
• सभी EPS-95 पेंशनर्स को EPFO द्वारा उच्च पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।

सरकार का रुख और अब तक उठाए गए कदम

10 जनवरी 2025 को, EPS-95 पेंशनरों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 करने की माँग रखी। सीतारमण ने आश्वासन दिया कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है और उचित कदम उठाएगी ।

इसके बाद, 22 फरवरी 2025 को, श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने EPS-95 पेंशनर्स की माँगों पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, मेडिकल सुविधाओं और अन्य लाभों पर विचार कर रही है ।

हालाँकि, Union Budget 2025-26 में EPS-95 पेंशन में वृद्धि की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। इससे पेंशनर्स के बीच नाराजगी देखी गई, और उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन किए ।

EPS-95 NAC अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो पेंशनर्स आंदोलन तेज करेंगे ।

सरकार द्वारा किए गए प्रस्तावित सुधार

हाल ही में, सरकार ने EPS-95 पेंशनर्स के लिए कुछ बड़े सुधारों पर विचार किया है। हालाँकि इनमें से कई घोषणाएँ अब तक लागू नहीं हुई हैं, लेकिन श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, आने वाले महीनों में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं । सरकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी सुरक्षा योजनाएँ लागू कर रही है, जिससे पेंशनर्स को भी भविष्य में उनके अधिकारों को लेकर नई राहत मिल सकती है।

वेतन सीमा में वृद्धि

पहले, EPS-95 योजना के तहत वेतन की अधिकतम सीमा ₹15,000 प्रति माह थी। इसका मतलब यह था कि जिन कर्मचारियों का वेतन इससे अधिक था, वे अधिक पेंशन के हकदार नहीं थे। अब सरकार इस सीमा को ₹21,000 प्रति माह करने पर विचार कर रही है ।

न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का प्रस्ताव

वर्तमान में EPS-95 के तहत अधिकतम पेंशन ₹7,500 है, जिसे बढ़ाकर ₹10,050 करने की योजना है। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और इसकी आधिकारिक घोषणा बाकी है ।

चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

EPS-95 पेंशनर्स संघ ने सरकार से माँग की थी कि पेंशनर्स और उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा दी जाए। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस विषय पर चर्चा करने का आश्वासन दिया है ।

उच्च पेंशन योजना में सुधार

जो कर्मचारी पहले EPS-95 योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर पाए, वे अब पुनः आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने आवेदन में हुई पिछली गलतियों को सुधारने का निर्णय लिया है ।

EPFO में सुधार और तेज़ी से पेंशन आवेदन निपटाने का वादा

सरकार ने EPFO से कहा है कि पेंशन आवेदन और पेंशन की गणना को तेज़ी से पूरा किया जाए। इससे पेंशनर्स को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा ।

EPS-95 पेंशन से जुड़े विवाद और चुनौतियाँ

हालांकि सरकार ने EPS-95 पेंशन में सुधार के संकेत दिए हैं, लेकिन कई ऐसे विवाद और चुनौतियाँ हैं, जो अभी भी पेंशनर्स को प्रभावित कर रही हैं। EPS-95 पेंशनर्स को अब तक कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन व्यवहारिक रूप से कोई ठोस फैसला लागू नहीं हुआ है।

Union Budget 2025 में EPS-95 पेंशन का ज़िक्र नहीं

EPS-95 पेंशनर्स को उम्मीद थी कि Union Budget 2025-26 में उनकी माँगों को जगह मिलेगी, लेकिन बजट में इस विषय पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। इसके चलते लाखों पेंशनर्स में निराशा और गुस्सा देखा गया ।

EPS-95 National Agitation Committee (NAC) के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा:

“हमने सरकार को बार-बार अपनी माँगों से अवगत कराया, लेकिन बजट में EPS-95 पेंशन को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। अब हमें और आंदोलन तेज़ करने होंगे।”

श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच सामंजस्य की कमी

श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों ने EPS-95 पेंशनर्स को आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस क़दम नहीं उठाया गया। ऐसा लगता है कि श्रम मंत्रालय इस पर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वित्त मंत्रालय अभी इस पर निर्णय लेने में असमर्थ है ।

EPFO की उच्च पेंशन आवेदन प्रक्रिया में देरी

जो पेंशनर्स EPS-95 के तहत उच्च पेंशन (Higher Pension) के लिए आवेदन करना चाहते थे, उन्हें कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

• आवेदन प्रक्रिया जटिल और धीमी है।
• EPFO पोर्टल पर कई आवेदन अब भी पेंडिंग हैं।
• कई पेंशनर्स की अर्ज़ियाँ तकनीकी कारणों से खारिज हो चुकी हैं।

EPS-95 पेंशनर्स का कहना है कि EPFO को इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना चाहिए, ताकि अधिकतम पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सके ।

पेंशन राशि बढ़ाने की माँग को लगातार टाला जा रहा है

न्यूनतम पेंशन ₹7,500 और अधिकतम ₹10,050 करने की माँग पर सरकार बार-बार विचार करने की बात कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। पेंशनर्स का मानना है कि अगर सरकार इस पर जल्द फैसला नहीं लेती, तो उन्हें आंदोलन तेज़ करना पड़ेगा ।

पेंशनर्स के लिए मेडिकल सुविधाएँ अब तक लागू नहीं

EPS-95 पेंशनर्स के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की माँग लंबे समय से उठाई जा रही है। हालांकि, सरकार ने इस विषय पर विचार करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक गाइडलाइन जारी नहीं हुई ।

EPS-95 पेंशन का आवेदन और पात्रता प्रक्रिया

EPS-95 पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशनर्स को EPFO के निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। यह पेंशन मुख्य रूप से उन्हीं कर्मचारियों को दी जाती है, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है और EPFO में योगदान दिया है।

EPS-95 पेंशन के लिए पात्रता

• नौकरी के दौरान EPF का सदस्य रहना अनिवार्य।
• न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी।
• नौकरी छोड़ने के बाद पेंशन आवेदन कर सकते हैं।
• 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही नियमित पेंशन मिलेगी।
• 50 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लेने पर पेंशन राशि में 4% प्रतिवर्ष की कटौती होगी।

EPS-95 पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया

EPS-95 पेंशन प्राप्त करने के लिए दो तरीके हैं – ऑनलाइन और ऑफलाइन।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (EPFO पोर्टल के माध्यम से)

• EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (epfindia.gov.in) पर जाएँ।
• Member Login पर क्लिक करें और UAN (Universal Account Number) डालकर लॉगिन करें।
• “Pension Forms” सेक्शन में जाएँ और Form 10D भरें।
• आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:
  • आधार कार्ड
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स
  • सेवा प्रमाण पत्र (Service Certificate)
• फॉर्म सबमिट करने के बाद EPFO द्वारा आवेदन की समीक्षा की जाएगी और अनुमोदित होने पर Pension Payment Order (PPO) जारी किया जाएगा।
• इसके बाद, पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में आने लगेगी ।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (EPFO कार्यालय से आवेदन)

• EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय में जाएँ।
• फॉर्म 10D भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
• EPFO अधिकारी से सत्यापन कराएँ और आवेदन सबमिट करें।
• PPO जारी होने के बाद पेंशन बैंक खाते में आनी शुरू हो जाएगी।

EPS-95 पेंशन आवेदन में लगने वाले दस्तावेज़

• आधार कार्ड – पहचान प्रमाण के रूप में।
• बैंक पासबुक की कॉपी – पेंशन भुगतान के लिए।
• UAN नंबर और EPF स्टेटमेंट – सेवा अवधि की पुष्टि के लिए।
• सेवा प्रमाण पत्र (Service Certificate) – पिछली नौकरी का विवरण।
• रिटायरमेंट प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

सरकार की ओर से EPFO पोर्टल को और अधिक आसान बनाने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे पेंशनर्स को किसी प्रकार की समस्या न हो ।

निष्कर्ष

EPS-95 पेंशन योजना भारत में लाखों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। लेकिन मौजूदा पेंशन राशि बेहद कम है, जिससे पेंशनर्स को अपने जीवन-यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने वेतन सीमा बढ़ाने, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं, लेकिन अब तक इन्हें लागू नहीं किया गया है ।

EPS-95 पेंशनर्स के लिए संभावित लाभ

• ✅ न्यूनतम पेंशन ₹7,500 किए जाने से वित्तीय राहत मिलेगी।
• ✅ ₹21,000 वेतन सीमा लागू होने से पेंशन राशि बढ़ेगी।
• ✅ EPFO द्वारा उच्च पेंशन योजना को आसान बनाया जाएगा।
• ✅ पेंशनर्स और उनके परिवार को मुफ्त मेडिकल सुविधाएँ मिल सकती हैं।

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की संपत्ति को कानूनी मान्यता देने के लिए स्वामित्व योजना चला रही है, जिससे भविष्य में EPFO पेंशन धारकों को भी उनके अधिकार सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

EPS-95 पेंशन सुधारों में देरी के कारण

• सरकार और मंत्रालयों के बीच सामंजस्य की कमी।
• EPS-95 सुधारों को लागू करने में EPFO की धीमी प्रक्रिया।
• बजट 2025 में EPS-95 पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।
• पेंशनर्स को बार-बार केवल आश्वासन मिल रहा है।

सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए?

• EPS-95 पेंशन बढ़ाने का निर्णय जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
• EPFO को सभी उच्च पेंशन आवेदनों की तेजी से समीक्षा करनी चाहिए।
• मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं को लागू करने के लिए गाइडलाइन जारी करनी चाहिए।
• पेंशन आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल रूप से मजबूत करना चाहिए।

सरकार को EPS-95 पेंशनर्स की मांगों पर जल्द फैसला लेना होगा, क्योंकि इस मुद्दे पर लगातार असमंजस बना हुआ है। यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो पेंशनर्स को और बड़े आंदोलन करने पड़ सकते हैं ।

Disclaimer:“यह लेख केवल सूचना उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है और समय के साथ इसमें बदलाव हो सकते हैं। पेंशनर्स को किसी भी निर्णय से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित सरकारी स्रोतों से पुष्टि करनी चाहिए।”