केंद्र सरकार ग्रामीण रोज़गार के लिए चल रही MNREGA में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। नया VB-G RAM G Bill 2025 संसद में पेश किया गया है, जिसके ज़रिए योजना के ढांचे, काम के दिनों और फंडिंग सिस्टम को फिर से तय किया जाएगा।
According to the statement published on Aaj Tak, इस बिल के बाद मौजूदा MNREGA को हटाकर नया कानून लाने की योजना है, जिसे लोग अभी MNREGA new rules 2025 के नाम से समझ रहे हैं। आने वाले समय में इसका सीधा असर गाँव के मज़दूरों और छोटे किसानों की रोज़ी–रोटी पर पड़ेगा।
MNREGA क्या है ? पहले की योजना को समझें
MNREGA यानी Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act साल 2005 से गाँवों के गरीब परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन के मज़दूरी वाले काम की कानूनी गारंटी देता आया है। इस योजना के तहत तालाब खुदाई, ग्रामीण सड़क, पानी संरक्षण और दूसरे छोटे–छोटे सार्वजनिक काम कराए जाते हैं, ताकि लोगों को खाली समय में भी कुछ न कुछ रोज़गार मिलता रहे।
A report from Jagran claims कि अब इसी ढांचे को बदलकर नई VB-G RAM G योजना के रूप में पेश करने की तैयारी है, जिसमें रोज़गार के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करने की बात कही गई है।
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VB G-RAM-G क्या है ? नई योजना की basic जानकारी –
अब सरकार जिस नए कानून की बात कर रही है, उसका नाम है Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), यानी VB-G RAM G. इस नई योजना के तहत सरकार का दावा है कि गाँव के हर जरूरतमंद परिवार को साल में ज़्यादा दिनों तक मज़दूरी वाला काम दिया जाएगा, और काम सिर्फ खोदाई या कच्चे विकास कार्य तक सीमित नहीं रहेगा।
According to the report by NDTV, नया ढांचा सिर्फ रोज़गार गारंटी नहीं, बल्कि ग्रामीण आजीविका, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी–सिंचाई और disaster से बचाव जैसे प्रोजेक्ट्स को भी जोड़ने की बात करता है। इसी VB-G RAM G Bill 2025 को लोग अभी MNREGA new rules 2025 के नाम से समझ रहे हैं, क्योंकि ये सीधे पुराने MNREGA Act को replace करने का प्रस्ताव रखता है।
नीचे दिए गए इस पोस्ट में आप VB-G RAM G के कुछ मुख्य पॉइंट्स और डॉक्यूमेंट का हिस्सा साफ़–साफ़ देख सकते हैं:
नए नियम: अब कितने दिन का काम, कितनी मजदूरी?
VB-G RAM G Bill 2025 का सबसे बड़ा बदलाव यही है कि अब ग्रामीण परिवारों को साल में ज़्यादा दिनों तक काम देने की बात की जा रही है। पहले MNREGA के तहत 100 दिन तक मज़दूरी वाले काम की गारंटी थी, लेकिन A report from Dainik Bhaskar claims कि नए बिल में इसे बढ़ाकर 125 दिन तक करने का प्रस्ताव है।
साथ ही weekly payment, डिजिटल attendance और काम का पूरा रिकॉर्ड online रखने पर भी ज़ोर दिया जा रहा है, ताकि payment में होने वाली देरी और गड़बड़ी कम हो सके।
पुरानी MNREGA और नई VB-G RAM G: क्या-क्या बदलेगा ?
As per news coverage on The Economic Times, नए मॉडल में Centre और State दोनों को मिलकर मजदूरी और material cost का हिस्सा उठाना होगा, जिससे कुछ राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।
सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को लेकर कुछ आधिकारिक और फैक्ट–चेक अकाउंट ने भी साफ़ किया है कि सिर्फ बिल पेश होने से कोई योजना तुरंत बंद नहीं हो जाती। नीचे दिए गए पोस्ट में आप यह स्पष्टीकरण देख सकते हैं:
दूसरी स्कीमों की लेटेस्ट नोटिस और जरूरी जानकारी के लिए भी आप हमारी वेबसाइट के SARKARI YOJANA सेक्शन को देख सकते हैं।
काम की प्रकृति भी बदल रही है – पहले ज़्यादातर तालाब, सड़क और manual labour वाले projects पर ज़ोर था, अब पानी–सिंचाई, rural infrastructure, livelihood projects और disaster से बचाव जैसे कामों को भी priority दी जा रही है।
As per news coverage on Aaj Tak नई scheme में fund sharing और planning सिस्टम भी बदला जाएगा, जिसमें Centre और States दोनों को तय norms के हिसाब से पैसा और target share करना होगा, यानी पूरी तरह demand-based वाले पुराने मॉडल से थोड़ा अलग arrangement दिख रहा है।
सरकारी योजनाओं के नाम पर कई बार फर्जी लोन, कागज़ों की चोरी या गलत वादे भी किए जाते हैं। ऐसे मामलों से बचने के लिए हमारी वेबसाइट पर दी गई सरकारी योजना के नाम पर होने वाले फ्रॉड वाली डिटेल रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें।
किसानों और मज़दूरों पर असर: फायदा और चिंता
अगर कागज़ पर लिखी बातें ज़मीन पर ठीक से लागू हो जाएँ, तो VB-G RAM G से गाँव के मज़दूरों और छोटे किसानों को कुछ सीधा फायदा हो सकता है। साल में काम के दिनों की गिनती बढ़ने से परिवार की फिक्स आमदनी थोड़ी मज़बूत हो सकती है, और पानी–सिंचाई, ग्रामीण सड़क, गोदाम, तालाब जैसे प्रोजेक्ट आगे चलकर खेती की productivity बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अलग–अलग तरह के काम मिलने से सिर्फ गड्ढा खोदने वाली छवि से भी बाहर निकलने का मौका मिलता है।
लेकिन चिंता वाला पक्ष भी है – अगर राज्यों पर ज़्यादा फंडिंग का बोझ आया, तो कई जगह उतने काम approve ही न हों। digital attendance और online सिस्टम की वजह से ऐसे मज़दूर, जिनके पास smartphone या इंटरनेट नहीं है, वे पीछे छूट सकते हैं। इसलिए ground level पर ये देखना ज़रूरी होगा कि असल में कितना काम मिल रहा है और payment समय पर आ भी रहा है या नहीं।
रोज़गार और आमदनी से जुड़ी दूसरी जरूरी टिप्स और सरकारी मदद की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट के PM KISAN YOJANA के आर्टिकल भी ज़रूर देखें।
नाम बदलने पर राजनीति और बहस
इस पूरे बदलाव का सबसे ज़्यादा विवादित हिस्सा योजना का नाम बदलना है। पहले इस कानून का नाम Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act था, जिसमें सीधे–सीधे गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ था। अब इसे VB-G RAM G के नाम से लाने की तैयारी पर कई विपक्षी दलों और नेताओं ने सवाल उठाए हैं कि आखिर गांधी का नाम हटाने की क्या ज़रूरत थी।
दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि नया नाम Viksit Bharat के विज़न को दिखाता है और योजना को आधुनिक ढांचे में पेश करने के लिए बदला जा रहा है। दोनों पक्ष अपनी–अपनी दलीलें दे रहे हैं, इसलिए बहस अभी और चलने वाली दिख रही है।
Disclaimer : VB-G RAM G Bill 2025 आने से साफ है कि आने वाले समय में MNREGA के नियम, काम के दिन और भुगतान की प्रक्रिया बदलने वाली है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि गाँव के मज़दूर और किसान घबराने के बजाय अपने job card, ग्राम पंचायत में मिलने वाले काम, attendance और payment status पर नज़र रखें।
आगे आने वाले दिनों में जैसे-जैसे MNREGA new rules 2025 से जुड़ी आधिकारिक जानकारी साफ़ होगी, हम उसी के आधार पर नए अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे।
